राज्य सरकार तसेच महापालिका प्रशासनांतर्गत विविध अस्थापनांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये किमान २५ टक्के कपात करण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. तसेच, दोन टप्प्यांत पगार करण्यात येईल, असा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र, अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात किंवा दोन टप्पे असा विचार न करता उलट त्यांना पूर्ण पगार आणि प्रतिकूल परिस्थित कर्तव्य बजावल्याबाबत प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेंटिव्ह) देण्याची गरज आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.
याबाबत बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटाविरुद्ध राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, पोलीस विभागासह अत्यावश्यक सेवेत समावेश असलेले सर्व कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करत असून त्यांच्या वेतनात कपात करणे म्हणजे त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे मानसिक खच्चीकरण केल्यासारखे होईल. राज्यातील आर्थिक घडी विस्कळीत झाली असली, तरीसुद्धा ज्यांच्या जीवावर आपण या कोरोनारुपी संकटाला तोंड देत आहोत. त्या कर्मचाऱ्यांना अर्थात आपल्या ‘रिअल हिरों’ना प्रशासन म्हणून आपण प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांचा पगार खरंतर वाढवला पाहिजे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंतीपर निवेदन देण्यात येणार आहे.
जाहिरात
.jpg)
.jpg)
.jpg)
