परदेशातून भारतात परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वांगीण शिक्षण धोरण बनवावे - प्रा. डॉ. संजय चोरडिया

पुणे : भारतामधून दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी युरोप, इंग्लंड अमेरिका आदी देशांतील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात. परंतु यावेळी कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे युरोपसह इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, तेथील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने भारतात परतत असून, आपले उर्वरित शिक्षण भारतामध्ये पूर्ण करू इच्छित आहेत. अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय मंत्रालयाने ठोस शिक्षण धोरण बनवायला हवे, अशी अपेक्षा सुर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय चोरडिया यांनी व्यक्त केली.

प्रा. डॉ. संजय चोरडिया म्हणाले, "अमेरिका आणि युरोपमधील सर्वात श्रीमंत आणि ताकदवान देश असलेले ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल यासह जवळजवळ पूर्ण युरोप खंडामध्ये आणि इंग्लंडमध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्यामुळे तेथील शिक्षण संस्थांचे कामकाज पूर्णपणे बंद आहे. कोरोनाचे संक्रमण होऊ लागले, तेव्हापासूनच या देशांतील भारतीय विद्यार्थी मायदेशात पोहोचायला सुरुवात झाली. अनेक विद्यार्थी आपापल्या देशात परतले आहेत, तर अजूनही काही विद्यार्थी भारतात परतण्याच्या तयारीत आहेत. कोरोनाचे हे महाभयानक संकट कधीपर्यंत राहील, हे सांगणे कठीण आहे. शिवाय, कोरोनाचा धोका कमी होऊन लॉकडाऊन संपले तरी शिक्षण संस्था कधीपासून सुरू होतील याबाबत साशंकता आहे."

"अशावेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. विद्यार्थ्यांची ही परिस्थिती बघता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विविध राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग, देशातील विविध नामांकित विद्यापीठ या सगळ्यांनी एकत्रित बसून शिक्षणतज्ञांशी चर्चा करून एक चांगले शैक्षणिक धोरण बनवायला हवे, जेणेकरून परदेशातून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. परदेशांमध्ये तीन वर्षाचा कोर्स करणारे विद्यार्थी त्यांचे दोन वर्ष पुर्ण करून आले आहेत आणि एक वर्ष बाकी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये हे उरलेले शिक्षण पूर्ण करता यावे, याबाबत निर्णय घ्यावा. काही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ५० ते ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे उर्वरित २५ ते ५० टक्के शिक्षण बाकी आहे. हे विद्यार्थी आपले उर्वरित शिक्षण भारतामध्ये पूर्ण करू इच्छित आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा पहिल्यापासून शिक्षण सुरू करण्याऐवजी आहे, त्या परिस्थितीमधून पुढील शिक्षण पूर्ण करता यावे व त्यांच्यात नैराश्य येऊ नये, याकरता केंद्रीय स्तरावर याबाबत निर्णय घ्यावा. जर असे झाले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबरोबरच देशाचेही भविष्य अडचणीत येऊ शकते," असे डॉ. संजय चोरडिया यांनी सांगितले.

"विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी बघून आणि त्यात्या विद्यापीठांमध्ये त्यांचे किती क्रेडिट पूर्ण झाले आहेत आणि किती बाकी आहेत याचा विचार करून त्यांच्या शिक्षणाचा स्तर निश्चित करावा. भारतातील विविध विद्यापीठात चालणारे अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी त्यांना विविध महाविद्यालयांमध्ये संधी दिली जावी. यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग देशाच्या हितासाठी करून घेता येईल. त्यामुळे सरकारने याबाबतीत ठोस धोरण बनवल्यास हे शक्य होऊ शकते. असे झाले तर आपले शिक्षण आणि करियर याबाबतीत चिंताग्रस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल," असेही डॉ. संजय चोरडिया यांनी नमूद केले.