अगदी कोरोनाच्या काळामध्ये फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात बेरोजगारी वाढलेली असताना, अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचा आर्थिक कारभार डगमगला असताना मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदी वर निर्बंधने घातल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व भविष्यातील उन्नती या निर्बंधने मुळे खुंटली जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच या निर्णयावर कोणीही समाधानी नाही संपूर्ण महाराष्ट्रातील व देशातील परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने या निर्बंधांना त्वरित रद्द करावे. अशी मागणी अश्विनी परेरा, अध्यक्षा- राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस पुणे शहर यांनी केली.
कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यात लॉकडाउन लागू करण्यात आला. लॉकडाउनच्या काळात सर्वच घटकांना फटका बसला. याही परिस्थितीत बळीराजाने शेती काम कायम ठेवले. पण, आता मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वांदा झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे 6 महिने शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसलं आहे. शेतकऱ्याने मोठ्या मेहनतीने कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे.
भारत देश हा कृषिप्रधान असताना देखील तुघलकी निर्णय घेत मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंधने जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसाला व आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण शेतकर्‍यांच्या वतीने तसेच शेतकरी कन्या म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या निवास स्थानी कांदे व निर्यात बंदी मागे घेण्याच्या मागणी चे पत्र पोस्टाने पाठवले आहेत. जेणेकरून त्यांचे लक्ष्य वेधले जाईल व बळीराजाला न्याय मिळेल. या वेळी आसमा खान श्रध्दा जाधव ,नम्रता गावडे उपस्थित होत्या
.jpg)
.jpg)
.jpg)
