मोदी सरकारच्या 'या' शेतकऱ्याला बसेल फटका; नुकसान भरपाई केंद्र सरकार देनार का? अश्विनी खाडे

 कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यात लॉकडाउन लागू करण्यात आला. लॉकडाउनच्या काळात सर्वच घटकांना फटका बसला. याही परिस्थितीत बळीराजाने शेती काम कायम ठेवले. पण, आता मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वांदा झाला आहे. भारताने कांदा बंदीचा निर्णय घेतला तर याचा फायदा पाकिस्तानला होण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनमुळे 6 महिने शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसलं आहे. शेतकऱ्याने मोठ्या मेहनतीने कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. पण कांद्याला  इतके दिवस मिळालेला भाव  हा 3-7 रुपये प्रति किलो इतकाच होता. अलीकडे 15 ऑगस्टपासून दरांत थोडी सुधारणा झाली. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रति किलो 20-25 रुपये भाव मिळाला.

पण सोमवारी दुपारी अचानक केंद्र सरकारने निर्यातबंदी जाहीर केली आणि देशभरात लागू होणारा निर्णय घेतला आहे. हजारो टन कांदा आता बंदरांमध्ये अडकणार आहे. त्यानुसार आता भारतातील कांदा, कांदा पावडर आणि कांद्याचे प्रक्रिया केलेले पदार्थही निर्यात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ही मेख मारून ठेवली आहे. 

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत अश्विनी खाडे यांनी म्हटले आहे की देशांतर्गत बाजारातील भाव वाढताच कांद्याच्या सर्व प्रकारच्या वाणांच्या निर्यातीवर बंदी बेकायदेशीर आहे . भारत हा शेती प्रधान  देश असताना हि मोदी सरकार असे काहि निर्णय घेऊन भारत देशातील शेतकरी वर्गाचे नुकसान करत आहे. हजारो टण कांदा पोर्टवर अडकला याच नुकसान भरपाई केंद्र सरकार देनार का?  कशा साठी शेतकर्‍यांची गळचेपी मोदी सरकार करत आहे?  यांना अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला मोठे करायचे आहेत; शेतकरी नाही. 

दरम्यान, 400 कंटेनर मुंबईच्या जेएनपिटी बंदरावर तर 80 कंटेनर चेन्नई पोर्टवर आहे. उभ्या एका कंटेनरमध्ये  29 कांदा असतो. 300 ट्रक कांदा घेऊन निघालेले ट्रक हे बांग्लादेशच्या सीमेवर उभे आहे. भारतातून बांगलादेश, मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया यासह इतर देशात कांदा निर्यात केला जातो. त्यामुळे भारताने जर कांदा निर्यात बंदी केली तर निर्यात बंदीचा पाकिस्तानला फायदा होण्याची शक्यता आहे.