डी-व्होटर: कोण आहेत? भारतात राहूनही मतदान करू न शकणारे

1997 मध्ये, भारतीय निवडणूक आयोगाने परदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी मोहीम सुरू केली. या अंतर्गत त्यांनी अशा लोकांची नावे नोंदवली ज्यांच्या नागरिकत्वावर वाद होता किंवा संशय होता. तत्कालीन सरकारने 24 मार्च 1971 ही तारीख निश्चित केली. या तारखेपूर्वी जे लोक भारतात आले, त्यांना कायदेशीर नागरिक म्हटले गेले, तर नंतर आलेल्या लोकांना अवैध म्हटले गेले. ही तारीख ठेवण्याचे कारण म्हणजे बांगलादेशातील स्वातंत्र्ययुद्ध.

फॉरेनर्स ट्रिब्युनलला भारतात एखाद्या व्यक्तीला परदेशी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. फॉरेनर्स ट्रिब्युनल ऑर्डर 1964 मध्ये भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पारित केला होता. या न्यायाधिकरणांतर्गत, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना एखादी व्यक्ती भारतात कायदेशीर किंवा बेकायदेशीररीत्या राहत आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आधारावर त्याला भारतीय आणि परदेशी घोषित केले जाते. हे न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.

सोप्या भाषेत समजायचे झाले, तर हे असे मतदार आहेत, जे आजवर आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेले नाहीत. नागरिकत्व सिद्ध करण्यात ते साशंक आहेत. अस्पष्ट नागरिकत्वामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.

एकदा एक कुटुंब किंवा व्यक्ती संशयास्पद नागरिक (डी-श्रेणी) म्हणून चिन्हांकित केल्यावर, सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होताच त्यांना एका विशिष्ट प्रो फॉर्ममध्ये सूचित केले जाते. त्यांचे नाव रजिस्टरमध्ये समाविष्ट केले जाईल की नाही यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधक यांच्याकडून ऐकण्याची संधी दिली जाते. रजिस्ट्रारकडे त्यांचे निष्कर्ष अंतिम करण्यासाठी आणि त्याचे समर्थन करण्यासाठी 90 दिवसांचा वेळ आहे.

आसाममध्ये मधील स्थिती 

भारतीय निवडणूक आयोगाने 1997 मध्ये मतदार यादीच्या पुनरिक्षणादरम्यान आसाममध्ये संशयास्पद मतदार म्हणून व्यक्तींचे वर्गीकरण केले होते. प्रारूप मतदार यादीत तब्बल 3.13 लाख व्यक्ती संशयास्पद आहेत. नंतर, स्थानिक पडताळणीनंतरही मतदार यादीत त्यांना संशयास्पद मतदार म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले. ऑक्टोबर 2019 पर्यंत, लोकसभेच्या उत्तरानुसार, आसाममध्ये सुमारे 1.13 लाख लोक डी-व्होटर म्हणून चिन्हांकित होते, त्यापैकी 70,000 पेक्षा जास्त महिला होत्या. सध्या, आसाममध्ये 100 फॉरेनर्स ट्रिब्युनल आहेत जे फॉरेनर्स ॲक्ट आणि डी-व्होटर्सच्या केसेस हाताळतात. या फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये न्यायाधीश आणि वकिलांचा समावेश आहे.

आसाममध्ये ऑक्टोबर 2019 पर्यंत एकूण 4.68 लाख प्रकरणे परदेशी न्यायाधिकरणाकडे पाठवण्यात आली होती. या न्यायाधिकरणांनी 1.14 लाखांहून अधिक व्यक्तींना भारतीय नागरिक म्हणून घोषित केले होते. न्यायाधिकरणाने आणखी १.२९ लाख लोकांना परदेशी घोषित केले. एकाही मुलाला परदेशी घोषित केले नाही. डिसेंबर 2019 पर्यंत एकूण 4 बांगलादेशी आणि 2 अफगाण नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले.