पिंपरी-चिंचवडच्या शाश्वत विकासाला महायुतीचा ‘‘बुस्टर’, आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला ‘‘महायुतीचे बळ’’

 

पिंपरी । प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवडसह भोसरी विधानभा मतदार संघातील पिंपरी-चिंचवडकरांची जीवनशैली उंचावण्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण विकासकामे आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारकडून पिंपरी-चिंचवडकरांना ‘मान्सून गिफ्ट’ मिळाले आहे. 

भोसरी विधानसभा मतदार संघासह पिंपरी-चिंचवडशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न व विकासकामांसाठी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या मागणीनुसार, मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. 

पिंपरी-चिंचवड शहरासह भोसरी विधानसभा मतदार संघातील प्राधिकरण हद्दीतील नागरिकांच्या मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत आगामी कॅबिनेट बैठकीत अंतिम निर्णय होईल. यासह इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, महावितरण संदर्भातील प्रलंबित कामे, पोलीस आयुक्तलाय उभारणीसाठी निधी, इको टुरिझम पार्क, मेट्रोचे नवीन मार्ग विकसित करणे यासह प्रतिबंधित क्षेत्रातील एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये बदल करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वसित केले आहे. तसेच, आयआयएम, नागपूर या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थेचा शाखाविस्तार पिंपरी-चिंचवडमध्ये करण्यासाठी ७० एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताच्या दृष्टीने महायुती सरकार सकारात्मक भूमिकेतून निर्णय घेत आहे, ही बाब शहराच्या शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.  - महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.

यावेळी पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, नगररचना विभागाचे संचालक प्रसाद गायकवाड यांच्यासह राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे अप्पर सचिव, महसूल विभागाचे संचालक आणि अधिकारी उपस्थित होते. 

बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय पुढीलप्रमाणे : 

1. पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये ‘आयआयएम’ शाखा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७० एकर जागा निश्चित केली आहे. 

2. पिंपरी-चिंचवडमध्ये रेड झोन, ब्ल्यू लाईनसारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) व वार्षिक मूल्यदर निर्देशांकमध्ये (Ready Reckoner) सुधारणा करणेबाबत नोटिफिकेशन काढण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाला दिल्या आहेत.

3. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गृहयोजनेतील 1 ते 42 पेठांमधील 11 हजार 223 सदनिका पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाला दिल्या आहेत. 

4. पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सक्षम करण्यासाठी मेट्रोच्या नवीन मार्गाचा विस्तार करण्याबाबत ‘डीपीआर’ करावा, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

5. पिंपरी-चिंचवडमधील डुडूळगाव येथील वनक्षेत्रावर इको टुरिझम पार्क विकसित करणेबाबत १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

6. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय भवन उभारण्यासाठी नवीन इमारत बांधकाम प्रशासकीय बांधकाम मान्यता व निधीबाबत प्रस्तावास मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

7. भोसरी विधानसभा मतदार संघातील महावितरण संदर्भातील प्रस्तावित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहेत.

8. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करण्याबाबत राज्यातील अन्य भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करण्याची प्रकरणांवर एकत्रितपणे कॅबिनेट बैठकीत आगामी १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

9. पिंपरी-चिंचवडमधील इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाला (नमामी इंद्रायणी)  चालना देण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’चे  आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा. त्याद्वारे पर्यावरण विभागाशी संबंधित ‘क्लिअरन्स’ आणि अन्य बाबतीत नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.